CG Housing Board Flats Sale: CG हाउसिंग बोर्ड की छूट योजना: सरकारी मकान खरीदने वालों के लिए सुनहरा मौका, 30% तक की छूट,रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में हज़ारों मकान खाली, फिर भी ग्राहक नहीं!
CG Housing Board Flats Sale: छत्तीसगढ़ में सरकारी मकान खरीदना अब सस्ता हो गया है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने पुराने मकानों पर 30 फीसदी तक की छूट का ऐलान कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि इतनी बड़ी छूट के बावजूद लोग इन मकानों की तरफ देख भी नहीं रहे हैं।
प्रदेशभर में CG हाउसिंग बोर्ड के पास कुल 2651 मकान बिकने के लिए तैयार हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 380 करोड़ रुपये है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे बड़े शहरों में सबसे ज्यादा मकान खाली पड़े हैं। इन मकानों की हालत धीरे-धीरे खराब हो रही है और बोर्ड की आमदनी भी ठप पड़ी है।
रायपुर बना खाली मकानों का गढ़
Housing Board Discount: राजधानी रायपुर में ही सबसे ज्यादा 1420 मकान खाली पड़े हैं। बोरियाकला, डुमरतराई, पिरदा और नया रायपुर सेक्टर 27-29 जैसी जगहों पर ये मकान मौजूद हैं। Housing Scheme CG इनकी कुल कीमत करीब 254 करोड़ रुपये है, लेकिन खरीदार नदारद हैं।
बिलासपुर और दुर्ग में भी कम नहीं संकट
- बिलासपुर: तिफरा और अभिलाषा परिसर में 225 मकान खाली हैं, जिनकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपये है।
- दुर्ग: परसदा, कुम्हारी और तालपुरी में 500 मकान पड़े हैं, जिनकी कीमत करीब 44 करोड़ रुपये बताई गई है।
मकान बिक क्यों नहीं रहे?
लोकेशन का झंझट:
ज्यादातर मकान शहर से दूर या विकास से पिछड़े इलाकों में हैं।
क्वालिटी पर सवाल:
लोगों को सरकारी मकानों की मजबूती और फिनिशिंग पर भरोसा नहीं है।
सुविधाओं की कमी:
प्राइवेट बिल्डरों की तुलना में सरकारी कॉलोनियों में सिक्योरिटी, पार्किंग और अन्य मॉडर्न सुविधाएं नहीं हैं।
विजिट करने में दिक्कत:
खरीदार जब साइट पर पहुंचते हैं, तो उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं होता।
जर्जर हो रही इमारतें, बोर्ड को हो रहा नुकसान
Raipur Housing अधिकतर मकान 2015 के आसपास बने थे। अब ये मकान खाली पड़े-पड़े टूटने लगे हैं। इससे न सिर्फ बुनियादी ढांचा खराब हो रहा है, बल्कि हाउसिंग बोर्ड का रेवेन्यू भी घट रहा है।
FlatSale Offer 2025 की शुरुआत से अब तक बोर्ड केवल 757 मकान ही बेच पाया है, जिनसे उसे 103 करोड़ रुपये की आमदनी हुई। छूट की वजह से बोर्ड को करीब 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फायदा ज़रूर हुआ है, लेकिन कुल मकानों के मुकाबले यह बेहद कम है।
डिस्काउंट स्कीम बढ़ी, अब 30 जून 2027 तक मौका
पहले छूट की योजना 31 मार्च 2025 तक सीमित थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून 2027 तक कर दिया गया है। डिस्काउंट इस तरह मिलेगा:
- 5-10 साल पुराने मकान: 20-30% छूट
- 10 साल से ज्यादा पुराने मकान: 30% छूट
- पहली बार छूट में शामिल मकान: 10% छूट
सरकार की सोच अच्छी, लेकिन क्रियान्वयन पर सवाल
छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने तो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है, लेकिन असल चुनौती ज़मीन पर है। जब तक लोकेशन, क्वालिटी और सुविधा जैसे मुद्दे नहीं सुलझते, तब तक ये मकान खरीदारों का इंतज़ार ही करते रहेंगे।
