CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें प्रदेश में सीबीआई की एंट्री और बस्तर में 3.54 करोड़ का वेतन घोटाला; जानिए ग्राम सभाओं को मजबूत करने के आदेश, हाईकोर्ट से रिटायर्ड शिक्षिका को मिली राहत, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा पर कांग्रेस का हंगामा, कल से पासपोर्ट महंगा होने की पूरी दरें, केशकाल-इकलामा खदान विस्तार पर अमित जोगी के आरोप, बिना मंजूरी बिजली टावर लगाने का हाईकोर्ट का फैसला, बिलासपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम और स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षकों के 478 खाली पदों की पूरी रिपोर्ट समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे
छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री, सोनहत के गंभीर अपराधों की जांच करेगी केंद्रीय एजेंसी
छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने कोरिया जिले के सोनहत थाने में दर्ज दो बड़े आपराधिक मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी है। महानदी भवन से जारी अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत यह फैसला लिया गया है। अब सोनहत थाने के अपराध क्रमांक 65/2026 और 66/2026 की जांच दिल्ली से आई विशेष टीम करेगी। इस फैसले से राज्य में कानून-व्यवस्था और संवेदनशील मामलों में केंद्रीय एजेंसी का दखल बढ़ेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर निष्पक्ष न्याय की उम्मीद जताई जा रही है।
ग्राम सभाएं होंगी मजबूत, मुख्य सचिव ने सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट की अनिवार्य
रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने सामाजिक अंकेक्षण में पूरी पारदर्शिता बरतने और शिकायतों का तुरंत निपटारा करने के कड़े निर्देश दिए हैं। अब सभी जिला कलेक्टरों को ग्राम सभाओं में ऑडिट रिपोर्ट जमा करना जरूरी होगा। इससे मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जमीनी सरकारी योजनाओं में सीधे जनता की भागीदारी बढ़ेगी और गड़बड़ी की आशंका कम होगी। इस दौरान साल 2026-27 के बजट को भी मंजूरी दी गई।
रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले शिक्षिका को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
बिलासपुर हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले एक शिक्षिका के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता मीना सिंह को तुरंत उनके पदोन्नत पद पर ज्वाइनिंग कराई जाए। मीना सिंह पहले अंबिकापुर के बंधियाचुआ स्कूल में थीं और उनका प्रमोशन लखनपुर के बंधा स्कूल में हुआ था। अंबिकापुर के बीईओ द्वारा तकनीकी रूप से रिलीव न किए जाने के कारण वह नए स्कूल में कार्यभार नहीं संभाल पा रही थीं। जस्टिस बी.डी. गुरु की एकलपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि उन्हें तय समय के भीतर हर हाल में ज्वाइनिंग दी जाए।
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा पर विवाद, कांग्रेस ने लगाया भाजपा नेताओं के चयन का आरोप
मनेन्द्रगढ़ में सरकार की सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरव मिश्रा ने संस्कृति विभाग के सचिव को पत्र लिखकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि नियमों के तहत इस यात्रा में पद्म पुरस्कार विजेताओं, सम्मानित कलाकारों और साहित्यकारों को भेजा जाना था, लेकिन नियमों की अनदेखी करके भाजपा पदाधिकारियों की सूची को मंजूरी दी गई। कांग्रेस ने शासकीय धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए अपात्र लोगों पर हुए खर्च की वसूली करने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ में कल से महंगा होगा पासपोर्ट, सामान्य और तत्काल शुल्क में भारी बढ़ोतरी
छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से नया पासपोर्ट बनवाना महंगा होने जा रहा है। विदेश मंत्रालय के नए नियमों के तहत सामान्य और तत्काल दोनों श्रेणियों के शुल्क में 1,000 से 2,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। अब 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट के लिए 1,500 की जगह 2,500 रुपये देने होंगे, जबकि तत्काल पासपोर्ट की फीस 3,500 से बढ़कर 5,000 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा अधिक यात्रा करने वालों के लिए 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस भी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, ई-पासपोर्ट में आधुनिक माइक्रोचिप तकनीक के इस्तेमाल के कारण यह लागत बढ़ी है।
केशकाल-इकलामा खदान का दायरा बढ़ने पर भड़के अमित जोगी, सरकार पर लगाए आरोप
कबीरधाम सीमा से लगे केशकाल-इकलामा लौह अयस्क खदान का दायरा 755 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,190 हेक्टेयर करने की तैयारी पर सियासत तेज हो गई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अध्यक्ष अमित जोगी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जंगल और जमीन जनता की संपत्ति है, न कि उद्योगपतियों की जागीर। यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले साल 2025 में पर्यावरण मंत्रालय ने इस क्षेत्र के इको-सेंसिटिव जोन में होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी थी। अमित जोगी ने इस फैसले के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है।
बिजली टावर लगाने के लिए जमीन मालिक की मंजूरी जरूरी नहीं, हाईकोर्ट का अहम फैसला
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि जनहित में बिजली ट्रांसमिशन लाइन बिछाने या बिजली टावर लगाने के लिए जमीन मालिक की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जमीन मालिक का मालिकाना हक सुरक्षित रहेगा और उसे केवल नियमानुसार मुआवजा पाने का अधिकार है। यह फैसला रायपुर की एक फर्म की याचिका पर आया है जिसने अपनी जमीन पर टावर लगाने का विरोध किया था। न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक पावर हब है और अधिकारियों को निर्माण से हुए नुकसान का आकलन कर 60 दिनों के भीतर मुआवजा देने का आदेश दिया है।
बस्तर एसपी कार्यालय में 3.54 करोड़ का वेतन घोटाला, तीन बाबू गिरफ्तार
बस्तर जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वेतन भुगतान से जुड़ा 3.54 करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। वेतन शाखा के तीन बाबुओं पर वित्तीय प्रविष्टियों में हेरफेर कर सरकारी रकम का गबन करने का आरोप है। एक सप्ताह से अधिक समय तक चले ऑडिट और ट्रेजरी के रिकॉर्ड मिलान के बाद इस गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। पुलिस ने तीनों आरोपी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बस्तर एसपी शलभ सिन्हा ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बिलासपुर में लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम, सुरक्षा के लिए लगेंगे 1000 कैमरे
छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर की तर्ज पर अब बिलासपुर में भी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसके संकेत दिए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत बिलासपुर की पुलिसिंग को अर्बन यानी शहरी और रूरल यानी ग्रामीण दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। शहर को 2 से 3 जोन में विभाजित किया जा सकता है, जहां डीसीपी रैंक के अधिकारी तैनात होंगे। इसके साथ ही शहर की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से 1,000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना भी बनाई गई है।
छत्तीसगढ़ के स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षकों के 478 पद खाली, संघ ने की नियमित भर्ती की मांग
छत्तीसगढ़ के 1,284 सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा देने वाले शिक्षकों की भारी कमी सामने आई है। पिछले दो सालों से व्यावसायिक शिक्षकों के 478 पद खाली पड़े हैं, जिससे हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अब विभाग इन पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती करने की तैयारी में है, जिसका शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध किया है। शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि ठेका प्रथा बंद कर नियमित पदों पर भर्ती की जाए ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को बेहतर स्किल ट्रेनिंग मिल सके।
