CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें जन चौपाल में महिला की शिकायत पर CM ने दिए जांच के आदेश, फर्जी GST बिल से चोरी का कोयला जब्त, अदालतों में AI के उपयोग का ड्राफ्ट जारी, रायपुर में आज ‘आप’ का बड़ा सम्मेलन, तिल्दा में मृत लोगों के नाम पर पेंशन घोटाला, CGPSC घोटाले में अब 5 साल की भर्तियों की होगी जांच, 10 जिलों में 400 करोड़ का धान खुले में पड़ा, NEET विरोध प्रदर्शन में विधायक देवेंद्र यादव पर FIR, युक्तियुक्तकरण में लापरवाही पर 273 शिक्षकों का वेतन रुका और प्रदेश में 147 करोड़ का फायर सेफ्टी बजट लैप्स होने की कगार पर समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे
जन चौपाल में हंगामा: महिला ने मुख्यमंत्री के सामने पुलिस को घेरा, टीआई के खिलाफ जांच के आदेश
छत्तीसगढ़ के ठठारी गांव में आयोजित सुशासन तिहार जन चौपाल के दौरान उस समय स्थिति असहज हो गई जब सिरली गांव की एक पीड़ित महिला ने सीधे मुख्यमंत्री के सामने सक्ती थाना प्रभारी (टीआई) पर गंभीर आरोप लगा दिए। महिला का कहना था कि वह छेड़छाड़ और मारपीट की शिकायत लेकर 5 जून की रात को सक्ती थाने पहुंची थी। वहां न्याय मिलने के बजाय उसे रातभर थाने में बिठाकर रखा गया और रात 3 बजे तक गुहार लगाने के बाद भी पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। पीड़िता ने बताया कि वह पिछले 15 दिनों से रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर काट रही है। महिला की आपबीती सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो।
फर्जी जीएसटी बिल से चल रहा था चोरी के कोयले का खेल, तीन आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग पुलिस ने अवैध कोयले के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र में फर्जी जीएसटी बिलों के सहारे चोरी का कोयला बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से करीब 15.53 टन अवैध कोयला जब्त किया है। बरामद किए गए इस कोयले की कीमत लगभग 3 लाख रुपये आंकी गई है। क्राइम डीएसपी यदुमणि सिदार ने बताया कि पुलिस को खुर्सीपार गेट के पास विजय केसरवानी नामक व्यक्ति द्वारा अवैध कोयला भंडारण की सूचना मिली थी। गोदाम में छापा मारने पर भारी मात्रा में कोयला मिला। जब विजय से दस्तावेज मांगे गए तो उसने जीएसटी बिल पेश किए जो जांच में पूरी तरह फर्जी पाए गए। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह रेलवे और भिलाई स्टील प्लांट से चोरी किया गया कोयला खरीदकर बाजार में बेचता था। इस अवैध काम को वैध दिखाने के लिए राजकुमार मिश्रा और सुनील शर्मा उसके लिए फर्जी बिल तैयार करते थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
अदालतों में बढ़ेगा एआई का दखल, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को भेजा ड्राफ्ट
न्यायिक व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बढ़ते उपयोग को विनियमित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कदम उठाया है। शीर्ष अदालत ने “रेगुलेशंस फॉर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कोर्ट्स 2026” का मसौदा जारी कर छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी हाईकोर्ट, विधि विशेषज्ञों और आम नागरिकों से 20 जून 2026 तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अदालतों में तकनीक के सुरक्षित उपयोग के लिए नियम तय करना है। इस प्रस्तावित नियमावली के अनुसार एआई का उपयोग कानूनी रिसर्च, दस्तावेजों के ड्राफ्ट तैयार करने, अनुवाद, ट्रांसक्रिप्शन और केस मैनेजमेंट जैसे प्रशासनिक कार्यों में किया जा सकेगा। हालांकि नियमों में साफ किया गया है कि किसी भी मामले में फैसला सुनाने, जमानत तय करने या सजा का निर्धारण करने में एआई की कोई भूमिका नहीं होगी। न्यायिक निर्णय का अंतिम अधिकार और जिम्मेदारी केवल संबंधित जज की ही रहेगी। हाल ही में एआई द्वारा फर्जी केस लॉ तैयार करने की घटनाओं के बाद यह कदम उठाया गया है ताकि न्यायपालिका की विश्वसनीयता बनी रहे।
रायपुर में आज आप का कार्यकर्ता सम्मेलन, सांसद संजय सिंह भरेंगे चुनावी हुंकार
आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए 7 जून 2026 को राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रही है। इस प्रादेशिक महामंथन में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह शामिल होंगे। राज्य के आगामी राजनैतिक घटनाक्रम के लिहाज से इस सम्मेलन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी अब छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों को लेकर विकल्प बनने की तैयारी में है। “बदलेगा छत्तीसगढ़, बनेगा खुशहाल छत्तीसगढ़” के नारे के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी मुकेश अहलावत और नवनियुक्त सह प्रभारी राकेश जाटव, राजेश कुमार, सौरभ झा और समर कुमार भी हिस्सा लेंगे। पार्टी के मीडिया प्रभारियों ने प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में रायपुर पहुंचकर संगठन विस्तार की इस रणनीति को सफल बनाएं।
तिल्दा में बड़ा पेंशन घोटाला: मृत लोगों के नाम पर 5 साल से निकाल रहे थे पैसे, सरपंच समेत तीन पर एफआईआर
रायपुर के तिल्दा जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बेल्दार-सिवनी में सरकारी खजाने में सेंध लगाने का एक बड़ा मामला सामने आया है। कोर्ट के कड़े रुख के बाद खरोरा थाना पुलिस ने ग्राम पंचायत के सरपंच मुकेश वर्मा, पंचायत सचिव डागेश्वरी वर्मा और रोजगार सहायक मणिशंकर ध्रुव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने पिछले 5 वर्षों से गांव के मृत व्यक्तियों के बैंक खातों को फर्जी तरीके से चालू रखा और उनके नाम पर आने वाली पेंशन राशि को अपने निजी खातों में ट्रांसफर कर लिया। यह पूरा घोटाला तब सामने आया जब उमा पुरेना और रमेश कुमार पुरेना ने खरोरा पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर रायपुर कोर्ट में आवेदन लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विवेक कुमार टण्डन ने पुलिस को तत्काल नामजद एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। आरोपियों ने न केवल मृतकों बल्कि गांव से बाहर जा चुकी विवाहित महिलाओं के नाम पर भी आने वाली सरकारी राशि का अवैध आहरण किया है।
सीजीपीएससी भर्ती घोटाला: अब 2019 से 2023 तक की परीक्षाओं की होगी जांच, ईडी की भी एंट्री
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब यह जांच केवल वर्ष 2021 की राज्य सेवा परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि साल 2019 से 2023 के बीच हुई कई अन्य परीक्षाओं की भी पड़ताल की जाएगी। जांच एजेंसियों के रडार पर विशेष रूप से वर्ष 2019 में हुई 1,384 पदों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और वर्ष 2023 की संस्कृति विभाग की द्वितीय श्रेणी पदों की भर्ती है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आरोप है कि एक ही परीक्षा केंद्र से शामिल हुए 50 अभ्यर्थियों में से 36 का चयन हो गया था, जिसने चयन प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े किए थे। वहीं संस्कृति विभाग की भर्ती में अपात्र लोगों को फायदा पहुंचाने की शिकायतें मिली हैं। ईडी इस मामले में हुए वित्तीय लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं को खंगाल रही है, जिससे आने वाले दिनों में चयन प्रक्रिया से जुड़े कई बड़े अधिकारियों और बिचौलियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
प्री-मानसून की दस्तक: 10 जिलों में सुरक्षित उठाव न होने से 400 करोड़ का धान खुले में पड़ा
छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने प्री-मानसून बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है, लेकिन इसके बावजूद राज्य के संग्रहण केंद्रों में लाखों क्विंटल धान अब भी खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। धमतरी जिले में 6.20 लाख क्विंटल, बस्तर संभाग के जिलों में लगभग 42 हजार टन और दुर्ग जिले में 17 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव होना बाकी है। अनुमान के मुताबिक करीब 10 जिलों में रखे इस धान की कुल कीमत 400 करोड़ रुपये से अधिक है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि यह धान समय रहते मिलों में नहीं भेजा गया तो बारिश के पानी से इसमें नमी, फफूंद और वजन घटने जैसी समस्याएं आ सकती हैं जिससे फसल पूरी तरह खराब हो जाएगी। दूसरी तरफ राजनांदगांव जिले ने एक बेहतर उदाहरण पेश किया है जहां सवा लाख से अधिक किसानों से खरीदे गए 62 लाख क्विंटल धान का शत-प्रतिशत उठाव मार्च महीने के अंत तक ही पूरा कर लिया गया था। दुर्ग प्रशासन ने अब 15 जून तक शेष धान का उठाव पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन: बिलासपुर में विधायक देवेंद्र यादव समेत कई कांग्रेस नेताओं पर मुकदमा दर्ज
बिलासपुर में नीट (NEET) पेपर लीक के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय और जिला शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन सभी पर प्रदर्शन के दौरान रास्ता रोकने और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने के आरोप लगे हैं। पुलिस के अनुसार 3 जून को कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के बंगले का घेराव करने निकले थे। जब पुलिस ने उन्हें बंगले के पास जाने से रोका तो प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ गए जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने इसे गैर-कानूनी तरीके से रास्ता रोकना और बलवा जैसी स्थिति पैदा करना मानते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई के बाद राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।
युक्तियुक्तकरण में लापरवाही: आदेश के बाद भी नई जगह जॉइन न करने वाले 273 शिक्षकों का वेतन रोका
छत्तीसगढ़ में स्कूलों के युक्तियुक्तकरण (Rationalization) के बाद नई पदस्थापना वाले स्थानों पर समय-सीमा के भीतर कार्यभार न संभालने वाले शिक्षकों पर लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने आदेश की अवहेलना करने वाले 273 से अधिक शिक्षकों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में ढिलाई बरतने वाले 5 संभागीय संयुक्त संचालकों (JD) और 33 जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संचालनालय ने अधिकारियों की इस सुस्ती को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 का उल्लंघन माना है। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 3 दिनों के भीतर अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन और आरोप पत्र सौंपें। आंकड़ों के अनुसार कार्यभार ग्रहण न करने वालों में सबसे ज्यादा 134 प्राथमिक शाला शिक्षक हैं। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 10,538 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कर 16,165 शिक्षकों का समायोजन किया था।
छत्तीसगढ़ में बदहाल फायर सिस्टम: 147 करोड़ का बजट लैप्स होने की कगार पर, आधे वाहन खराब
छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक लेटलतीफी और विभागों के आपसी तालमेल की कमी के कारण फायर सेफ्टी सुधार के लिए मिला 147 करोड़ रुपये का बजट लैप्स होने की कगार पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य को यह राशि नए फायर स्टेशन बनाने और आधुनिक गाड़ियां खरीदने के लिए दी थी, लेकिन तीन साल का समय सिर्फ कागजी फाइलों और टेंडर के विवादों में बीत गया। केंद्र ने अब इस राशि को खर्च करने के लिए 30 जून 2026 की अंतिम समय-सीमा तय की है। समय-सीमा नजदीक होने के बावजूद नगर सेना अब तक बड़ी दमकल गाड़ियों के लिए मुख्य टेंडर जारी नहीं कर पाई है जिससे 124 करोड़ रुपये की राशि वापस लौटना लगभग तय माना जा रहा है। वर्तमान में स्थिति यह है कि राज्य के 6 नए जिलों में एक भी फायर स्टेशन नहीं है और प्रदेश में उपलब्ध 150 दमकल वाहनों में से लगभग आधे खराब पड़े हैं। इस बदहाली के कारण हाल ही में दुर्ग के कुम्हारी में सिलेंडर ब्लास्ट और रायपुर के उरला औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में लगी आग के दौरान गाड़ियाँ समय पर नहीं पहुंच सकीं जिससे भारी जान-माल का नुकसान हुआ है।
