CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें NEET पेपर लीक पर रायपुर में फूटा गुस्सा, स्कूलों से आवारा कुत्ते हटाने के निर्देश, बिलासपुर यूनिवर्सिटी की BA-LLB परीक्षा रद्द, EOW ने आबकारी घोटाले में रामगोपाल को किया गिरफ्तार, 53 करोड़ की बोगस बिलिंग का मास्टरमाइंड अरेस्ट, सड़क हादसों पर हाईकोर्ट की फटकार, बालको की 122 करोड़ वन देयता वसूली पर उठे सवाल, चैतन्य बघेल की जमानत SC में बरकरार, बिलासपुर जनदर्शन में दिव्यांग पत्नी को गोद में लेकर पहुंचा मजदूर और बंद पड़े दाल-भात केंद्र समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे
NEET पेपर लीक पर भड़के छात्र, रायपुर मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन
NEET पेपर लीक विवाद की आंच अब छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों तक पहुंच गई है। रायपुर मेडिकल कॉलेज परिसर में सैकड़ों छात्रों ने जमा होकर परीक्षा प्रणाली की साख पर सवाल खड़े किए और जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए छात्रों ने मांग रखी कि पूरे घोटाले की निष्पक्ष जांच हो और इसके पीछे छिपे पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाए। प्रदर्शन कर रहे भावी डॉक्टरों का कहना था कि वर्षों की कठिन मेहनत के बाद जब ऐसी गड़बड़ियां सामने आती हैं, तो ईमानदार अभ्यर्थियों का भरोसा टूट जाता है। छात्रों का तर्क है कि यह मामला केवल एक परीक्षा का नहीं, बल्कि देश के पूरे चयन तंत्र की विश्वसनीयता का है। यदि दोषियों पर ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं हुई जो मिसाल बन सके, तो युवाओं का सरकारी परीक्षाओं से पूरी तरह विश्वास उठ जाएगा।
स्कूलों से आवारा कुत्ते हटाने के निर्देश, 22 सितंबर को हाईकोर्ट में जवाब देगी सरकार
प्रदेश भर के स्कूलों और सार्वजनिक परिसरों में आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की कड़ाई के बाद शासन में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे जुलाई के अंत तक अपने जिलों की विस्तृत रिपोर्ट SAMIS पोर्टल पर दर्ज करें। आगामी 22 सितंबर को हाईकोर्ट में राज्य सरकार को इस संबंध में हलफनामा प्रस्तुत करना है। तैयारियों के तहत सरकार ने ‘निदान’ हेल्पलाइन 1100 को सभी संबंधित विभागों से जोड़ दिया है ताकि घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य के 51 हजार से अधिक चिन्हित संस्थानों में से लगभग 49 हजार में नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं और 44 हजार से अधिक परिसरों में घेराबंदी या फेंसिंग की जा चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश में संचालित 34 एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर के जरिए नसबंदी और टीकाकरण का काम भी तेजी से चलाया जा रहा है।
बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में BA-LLB परीक्षा रद्द, 27 जुलाई से दोबारा होंगे एग्जाम
गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी (GGU), बिलासपुर में प्रश्नपत्र लीक होने की पुष्टि के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मई महीने में आयोजित हो चुकी BA-LLB छठे सेमेस्टर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब यह परीक्षा नए समय-सारिणी के तहत 27 जुलाई से दोबारा आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय की पांच सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि पोर्टल हैक नहीं हुआ था, बल्कि अधिकृत लॉगिन आईडी और पासवर्ड का गलत इस्तेमाल करके पेपर लीक किया गया। इस फैसले के बाद लॉ के छात्रों में नाराजगी है। छात्रों ने ज्ञापन सौंपकर जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और दोषियों के नाम उजागर करने की मांग की है। मामले में पहले ही विभागाध्यक्ष को पद से हटाया जा चुका है और अब पूरे मामले की पुलिस जांच कराने की तैयारी है।
EOW का बड़ा एक्शन: कोल लेवी के बाद शराब घोटाले में रामगोपाल अग्रवाल गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित आर्थिक अपराध मामलों में कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोल लेवी मामले में 14 दिनों की हिरासत खत्म होते ही EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) ने उन्हें विशेष अदालत परिसर से आबकारी (शराब) घोटाले के सिलसिले में भी औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने पूछताछ के लिए EOW को 25 जुलाई तक तीन दिन की पुलिस रिमांड दी है। जांच एजेंसी अब शराब कारोबार के कथित वित्तीय लेन-देन, निर्णयों की प्रक्रिया और इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के साथ रामगोपाल अग्रवाल के संबंधों की कड़ियों को खंगाल रही है। 25 जुलाई को रिमांड अवधि समाप्त होने पर उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा।
राज्य GST विभाग की बड़ी कार्रवाई: 53 करोड़ की बोगस बिलिंग का मास्टरमाइंड अरेस्ट
छत्तीसगढ़ स्टेट GST विभाग की जांच टीम ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। फर्जी कंपनियों के नेटवर्क के जरिए 53 करोड़ रुपये की बोगस बिलिंग कर 9.54 करोड़ रुपये के टैक्स फ्रॉड के मुख्य आरोपी विजय कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने आरोपी को 3 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने ‘माया स्टील एंड एंटरप्राइज’ और ‘मायरा स्टील एंटरप्राइजेज’ नाम से दो कागजी फर्में बनाई थीं। बिना किसी सामान की असल बिक्री या खरीद के, केवल बिलों की हेराफेरी करके फर्जी क्रेडिट हासिल किया गया। विभाग ने पाया कि निरस्त हो चुकी और दूसरे राज्यों की अस्तित्वहीन फर्मों का सहारा लेकर सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया गया था।
हादसों पर हाईकोर्ट सख्त: एक साल में 6,967 जानें गईं, 10 दिन में मांगा हलफनामा
प्रदेश में अनियंत्रित यातायात और सड़कों पर लगातार हो रही मौतों पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने अत्यंत कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने राज्य में एक साल में हुई 6,967 मौतों पर गहरी चिंता जताते हुए शासन और संबंधित विभागों को 10 दिन के भीतर विस्तृत जवाब देने का आदेश जारी किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में होने वाली सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें केवल कागजों तक सीमित हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरलोड गाड़ियां धड़ल्ले से चल रही हैं और वजन जांचने की मशीनें बंद पड़ी हैं। रायपुर जिले को सबसे खतरनाक माना गया है, जहां 10 में से 7 सबसे घातक एक्सीडेंट स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं।
बालको की 122 करोड़ रुपये की वन देयता वसूली पर उठे सवाल, जांच की मांग
कोरबा स्थित भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO) से जुड़ी लगभग 122 करोड़ 14 लाख रुपये की पुरानी वन देयता वसूली का मामला एक बार फिर गरमा गया है। लगभग दो दशक पुराने इस मामले में रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट (RRC) जारी होने के बावजूद अब तक राशि जमा होने की स्थिति स्पष्ट न होने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और कलेक्टर से शिकायत की गई है। रिकॉर्ड के अनुसार, यह बकाया राशि नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) और क्षतिपूरक वनीकरण के मद में तय की गई थी, जो बालको द्वारा उपयोग की गई वन भूमि के एवज में देय थी। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि इस पुराने मामले की पूरी फाइलों की समीक्षा की जा रही है और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर कंपनी प्रबंधन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
चैतन्य बघेल की जमानत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ED और राज्य सरकार की याचिका
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने से इनकार करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राज्य सरकार की अपीलों को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि फिलहाल हाईकोर्ट के जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अदालत ने हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया जो जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जमानत देना मामले के गुण-दोष पर अंतिम फैसला नहीं है, और निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई तय प्रक्रिया के तहत जारी रहेगी।
बिलासपुर जनदर्शन: दिव्यांग पत्नी को गोद में लेकर पहुंचा मजदूर, कलेक्टर ने दिए मदद के आदेश
बिलासपुर कलेक्टर जनदर्शन में उस वक्त एक दर्दनाक स्थिति देखने को मिली जब अशोक नगर निवासी मजदूर राहुल यादव अपनी दिव्यांग पत्नी बबीता को गोद में उठाकर अधिकारियों के सामने पहुंचा। हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के कारण मजदूर का कच्चा मकान ढह गया और घर में रखा सारा सामान नष्ट हो गया। पानी भर जाने के कारण पत्नी की ट्राइसाइकिल भी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। आपबीती सुनने के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को तत्काल राहत राशि स्वीकृत करने और परिवार के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था करने के कड़े निर्देश दिए। इसके साथ ही पीड़ित महिला के लिए नई ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
बंद पड़े दाल-भात केंद्र, हर महीने डेढ़ लाख जरूरतमंद सस्ते भोजन से महरूम
राजधानी रायपुर में गरीबों को बेहद कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने वाले दाल-भात केंद्र पिछले करीब सात वर्षों से बंद पड़े हैं। कलेक्ट्रेट, रेलवे स्टेशन और शहर के प्रमुख चौराहों पर संचालित होने वाले इन 14 केंद्रों में ताले लटके होने के कारण रोजाना काम तलाशने वाले मजदूरों, रिक्शा चालकों और बेसहारा लोगों को अब महंगे होटलों में खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पहले इन केंद्रों में मात्र 5 रुपये में भरपेट चावल, दाल और सब्जी मिला करती थी। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, पिछले शासनकाल के दौरान ही इन केंद्रों को मिलने वाला सरकारी राशन का आवंटन रोक दिया गया था। फिलहाल इनमें से कई भवनों का उपयोग दूसरे सरकारी कार्यों या अस्पतालों के लिए किया जा रहा है, जबकि इन्हें दोबारा शुरू करने को लेकर अभी तक कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है।
