Chhattisgarh Holiday Order 2026: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का बड़ा फैसला, इस दिन रहेगा सामान्य अवकाश, , देखें आदेश
Chhattisgarh Holiday Order 2026: छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आगामी 9 नवंबर 2026 को गोवर्धन पूजा के अवसर पर अब पूरे प्रदेश में सामान्य/सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। शासन द्वारा जारी इस नए आदेश के बाद राज्य के समस्त शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और संबंधित उपक्रमों में 9 नवंबर को पूर्ण रूप से अवकाश रहेगा।
शासन ने बदला पुराना आदेश
Govardhan Puja Public Holiday CG: सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पूर्व 6 नवंबर 2025 को जारी की गई वार्षिक अवकाश तालिका में गोवर्धन पूजा को ऐच्छिक अवकाश की श्रेणी में शामिल किया गया था। उस समय जारी अधिसूचना में यह अवकाश सरल क्रमांक 50 पर दर्ज था। अब राज्य सरकार ने प्रशासनिक पुनरीक्षण करते हुए इसे ऐच्छिक सूची से हटाकर सामान्य सार्वजनिक अवकाश में शामिल कर लिया है।
सरकारी कर्मचारियों को राहत
Govardhan Puja Holiday: सामान्य प्रशासन विभाग के इस निर्णय से राज्य के लाखों कर्मचारियों को दीपावली और गोवर्धन पूजा का लोकपर्व अपने परिजनों के साथ मनाने का पूरा अवसर मिलेगा। पहले ऐच्छिक अवकाश होने के कारण शासकीय दफ्तरों में शत-प्रतिशत छुट्टी नहीं हो पाती थी और कर्मचारियों को सीमित संख्या में ही अवकाश का लाभ मिलता था। अब सार्वजनिक छुट्टी घोषित होने से सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों में खुशी का माहौल है।
गोवर्धन पूजा का महत्व
सनातन परंपरा में दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत की विशेष पूजा-अर्चना का विधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोधन संवर्धन और पशुधन की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से लोक आस्था के इस प्रमुख पर्व पर अवकाश की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है।
अधिसूचना तुरंत प्रभावी
राज्य सरकार द्वारा जारी यह संशोधित आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। संबंधित विभागाध्यक्षों और सभी जिला कलेक्टर्स को इस संबंध में दिशानिर्देश भेज दिए गए हैं। 9 नवंबर को होने वाले सामान्य अवकाश के कारण अब 2026 के वार्षिक कैलेंडर में तदनुसार आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं, ताकि प्रशासनिक कामकाज और बैठकों की तिथियां प्रभावित न हों।
