Didi E-Rickshaw Assistance Scheme: छत्तीसगढ़ महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए मिलेगी 1.5 लाख रुपये तक सहायता, जानें कैसे

Didi E-Rickshaw Assistance Scheme: छत्तीसगढ़ सरकार ने पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये तक की अनुदान राशि दी जाती है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें नियमित आय का साधन उपलब्ध कराना है।

महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल

राज्य में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के माध्यम से श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना भी इन्हीं योजनाओं में शामिल है।

इस योजना के जरिए महिला श्रमिकों को खुद का रोजगार शुरू करने का अवसर मिलता है। ई-रिक्शा संचालन से वे अपनी आय बढ़ा सकती हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकती हैं।

कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता

योजना के तहत पात्र महिला निर्माण श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए अधिकतम ₹1,50,000 तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

यह अनुदान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा दिया जाता है। सहायता का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे खुद की कमाई का स्थायी स्रोत विकसित कर सकें।

योजना की मुख्य जानकारी

कौन महिलाएं हैं पात्र

योजना का लाभ केवल उन महिला निर्माण श्रमिकों को मिलेगा जो कम से कम तीन वर्षों से श्रम विभाग में पंजीकृत हों।

पात्र हितग्राही अपनी पसंद की ई-रिक्शा कंपनी का चयन कर सकती हैं। बैंक से ऋण स्वीकृत होने के बाद योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है।

ऐसे करें आवेदन

पात्र महिला श्रमिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकती हैं।

आवेदन निम्न माध्यमों से किया जा सकता है:

• श्रम विभाग के पोर्टल Shramev Jayate Portal
• Shramev Jayate Mobile App
• नजदीकी श्रम संसाधन केंद्र
• चॉइस सेंटर
• जिला श्रम कार्यालय

आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने और पात्रता सत्यापन के बाद योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

महत्वपूर्ण तिथि: Caregiver Bharti Important Dates

यह योजना उन महिलाओं के लिए उपयोगी है जो निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं और अपना स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहती हैं। इससे उन्हें नियमित आय के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।

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