
CG Sai Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में राज्य सरकार कई बड़े और दूरगामी फैसलों पर अपनी मुहर लगा सकती है. इस बैठक पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से लेकर आम जनता और किसानों की नजरें टिकी हुई हैं. माना जा रहा है कि प्रशासनिक कसावट लाने और जनहित की योजनाओं को गति देने के लिए इस बैठक में कई नीतिगत बदलावों को हरी झंडी दी जाएगी.
सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से हट सकती है रोक, नई स्थानांतरण नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के आसार
इस कैबिनेट बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा और नजरें अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक को हटाने को लेकर हैं. राज्य में लंबे समय से ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसे हटाने की मांग कर्मचारी संगठन लगातार कर रहे हैं. प्रशासनिक हलकों से आ रही खबरों के मुताबिक, बैठक में नई स्थानांतरण नीति का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा. कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही विभिन्न सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर फेरबदल और तबादलों का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा.
खरीफ सीजन में खाद-बीज की उपलब्धता की होगी समीक्षा
बैठक के एजेंडे में प्रदेश के अन्नदाताओं से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से शामिल किए गए हैं. आगामी खरीफ विपणन वर्ष के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर होने वाली धान खरीदी को लेकर सरकार अपनी शुरुआती रणनीति तय करेगी. इसके साथ ही कस्टम मिलिंग नीति को लेकर भी अहम प्रस्तावों पर विचार-विमर्श होगा. मौजूदा मानसून और खरीफ सीजन को देखते हुए सहकारी समितियों में किसानों के लिए खाद और उन्नत बीजों की उपलब्धता की वास्तविक स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी, ताकि बोनी के समय किसानों को कोई दिक्कत न हो.
आज से शुरू होगी सीएम हेल्पलाइन 1076, घर बैठे सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगी शिकायत
राज्य में हाल ही में संपन्न हुए ‘सुशासन तिहार’ के समापन के बाद अब सरकार जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ‘सीएम हेल्पलाइन 1076′ सेवा का आधिकारिक आगाज करने जा रही है. इस नई प्रशासनिक व्यवस्था के शुरू होने के बाद प्रदेश का कोई भी नागरिक सीधे टोल-फ्री नंबर 1076 पर कॉल करके अपनी शिकायत या समस्या दर्ज करा सकेगा. इस हेल्पलाइन के संचालन की पूरी कमान सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय के पास होगी, जिससे मैदानी स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकेगी.
मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल और व्हाट्सएप चैटबॉट से भी मिलेगी मदद
शिकायत दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया को बेहद सरल और हर वर्ग की पहुंच में बनाने के लिए सरकार ने इसे डिजिटल रूप से अपग्रेड किया है. टोल-फ्री नंबर पर फोन करने के अलावा लोग समर्पित इंटरनेट वेब पोर्टल और आधिकारिक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल भी कर सकेंगे. इसके साथ ही सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप (WhatsApp) के जरिए भी अपनी बात और संबंधित दस्तावेज भेजने की सुविधा मिलेगी. इन आधुनिक माध्यमों से दूरदराज के ग्रामीणों के लिए भी अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचाना आसान हो जाएगा.
सुशासन तिहार के दौरान मिले जनता के फीडबैक पर होगी चर्चा, कमियों को दूर करने के लिए बनेगा एक्शन प्लान
कैबिनेट की इस बैठक में सुशासन तिहार के दौरान पूरे प्रदेश से कलेक्ट किए गए फीडबैक, जनशिकायतों और सुझावों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी. इस अभियान के दौरान अलग-अलग जिलों से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जो जमीनी रिपोर्ट मिली है, उस पर मंत्रियों के बीच गंभीर मंथन होगा. जिन विभागों या क्षेत्रों में काम को लेकर कमियां पाई गई हैं, उन्हें दूर करने और प्रशासनिक अमले को और अधिक सक्रिय करने के लिए सरकार एक ठोस एक्शन प्लान तैयार कर सकती है.
उद्योग और कर्मचारियों से जुड़े प्रस्तावों पर भी लगेगी मुहर, प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी
किसानों और आम जनता के अलावा इस बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास और कर्मचारी कल्याण से जुड़े विभिन्न विभागीय प्रस्तावों को भी मंजूरी मिलने की प्रबल संभावना है. नई उद्योग नीति और कर्मचारियों के कुछ लंबित मांगों पर विचार किया जा सकता है. राजनैतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस कैबिनेट बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें लिए जाने वाले निर्णय आगामी समय में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, जनसेवा और किसान हितैषी नीतियों को एक नई दिशा प्रदान करेंगे.



