CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें गरियाबंद में खून से PM मोदी को पत्र लिखेंगे आदिवासी धमतरी में 400 किलो गांजा जब्त यूपी में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हमला कवर्धा में यात्री बस पलटी कोरबा अपहरण-हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस बिलासपुर में बनेगा प्रदेश का पहला ‘डिजिटल नालंदा परिसर’ छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का खेल उजागर महासमुंद गांजा तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त दंतेवाड़ा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम अनियमित कर्मचारियों की ‘श्रम सम्मान राशि योजना’ रोकने पर आंदोलन की चेतावनी समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे
गरियाबंद: आजादी के 79 साल बाद भी अंधेरा, खून से PM मोदी को पत्र लिखेंगे आदिवासी
गरियाबंद। देश की आजादी के 79 साल बीत जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का राजा पड़ाव क्षेत्र आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आने वाली 5 ग्राम पंचायतें पूरी तरह से बिजली विहीन हैं। बिजली, सड़क, शुद्ध पेयजल और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हजारों आदिवासियों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। हाल ही में ग्राम गोना में किसान संघर्ष समिति और जय अंबेडकरवादी युवा संगठन के बैनर तले एक बड़ी बैठक हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि जब भी वे बिजली की मांग करते हैं, तो वन विभाग की NOC और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) के नियमों का हवाला देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि यह समस्या केवल केंद्र सरकार के स्तर पर ही सुलझ सकती है। इसी वजह से ग्रामीणों ने अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से पत्र लिखकर बिजली देने की मांग करने का फैसला किया है। इसके विरोध में 10 जून को ग्राम अड़गडी में एक महाबैठक बुलाई गई है, जहां पेसा कानून के तहत ग्राम सभा के अधिकारों को दर्शाने वाला एक शिलालेख भी स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही 8 जून को अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम मैनपुर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
धमतरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: ओडिशा से लाया जा रहा 400 किलो गांजा जब्त, 5 तस्कर गिरफ्तार
धमतरी। छत्तीसगढ़ में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत धमतरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। श्यामतराई नाका पर रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक पिकअप और एक कार को रोककर जब तलाशी ली, तो अधिकारियों के होश उड़ गए। दोनों वाहनों के भीतर से कुल 14 बोरियों में भरा हुआ 400 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि गांजे की यह बड़ी खेप ओडिशा से तस्करी कर रायपुर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने गांजे के साथ ही तस्करी में इस्तेमाल दोनों वाहनों को भी जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरे अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क के मुख्य सरगना और अन्य मददगारों का पता लगाया जा सके।
यूपी में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हमला: सिविल ड्रेस में आरोपी को पकड़ने गई टीम को ग्रामीणों ने चोर समझकर पीटा
रायपुर/कौशांबी। उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में छत्तीसगढ़ पुलिस की एक टीम पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रायपुर के देवनगर थाने की पुलिस टीम एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत दर्ज एक मामले में वांछित आरोपियों की तलाश में सिविल ड्रेस में कौशांबी के ईचौली गांव पहुंची थी। पुलिस टीम ने जैसे ही एक आरोपी शिवम केशरवानी को उसके घर से पकड़ने की कोशिश की, उसने खुद को बचाने के लिए जोर-जोर से ‘चोर-चोर’ चिल्लाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर भारी संख्या में ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर इकट्ठा हो गए और बिना सच्चाई जाने छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम को घेरकर पीटना शुरू कर दिया। इस हमले में आरक्षक जगदेव प्रसाद वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनके सिर और हाथ में गहरी चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय कोखराज थाना पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए तीन हमलावरों को हिरासत में लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है।
कवर्धा में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार यात्री बस पलटी, खिड़कियों से कूदकर यात्रियों ने बचाई जान
कवर्धा। रायपुर से कवर्धा जा रही एक तेज रफ्तार यात्री बस रविवार को अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसा पिपरिया थाना क्षेत्र के पनेका गांव के पास हुआ। दुर्घटना के वक्त बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे, जिससे मौके पर चीख-पुकार मच गई। इस भीषण हादसे में करीब 12 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस के पलटते ही कई यात्री सीटों और सामान के बीच दब गए। कुछ यात्रियों ने सूझबूझ दिखाते हुए बस की खिड़कियों के कांच तोड़े और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही ‘डायल 112’ और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से घायलों को तुरंत बस से बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्राथमिक जांच में हादसे का कारण ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तार को बताया जा रहा है।
कोरबा का 13 साल पुराना अपहरण-हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को भेजा नोटिस
बिलासपुर/कोरबा। साल 2013 में कोरबा जिले में हुए छह वर्षीय मासूम भूपेश (अप्पू) के सनसनीखेज अपहरण और हत्याकांड के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी अरुण कुमार वैष्णव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन बिलासपुर हाई कोर्ट ने साक्ष्यों की कमी और जांच में खामियों का हवाला देते हुए आरोपी को बरी कर दिया था। अब पीड़ित परिवार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर पूरे मामले पर शपथ पत्र के साथ अपना जवाब दाखिल करे। गौरतलब है कि 16 मई 2013 को बच्चे का अपहरण कर 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी और बाद में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। साक्ष्यों की अधूरी कड़ियों के कारण हाई कोर्ट ने आरोपी को संदेह का लाभ दिया था, जिस पर अब देश की सर्वोच्च अदालत समीक्षा करेगी।
बिलासपुर में बनेगा प्रदेश का पहला ‘डिजिटल नालंदा परिसर’, युवाओं के लिए एजुकेशन हब तैयार
बिलासपुर। बिलासपुर के मधुबन-जूना बिलासपुर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जिले की शैक्षणिक पहचान को नया आयाम देने के लिए 13 एकड़ शासकीय भूमि पर ‘नालंदा एजुकेशन हब’ का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। लगभग 120 करोड़ रुपये की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को एक ही छत के नीचे विश्वस्तरीय सुविधाएं देना है। इस परिसर में एक अत्याधुनिक नालंदा डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी बनाई जा रही है, जो छात्रों के लिए 24 घंटे खुली रहेगी। इसके अलावा, दूर-दराज से आने वाले छात्र-छात्राओं के लिए 300-300 सीटों वाले आधुनिक हॉस्टल और विशेष कक्षाओं व सेमिनार के लिए अकादमिक ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खुद इस परियोजना स्थल का निरीक्षण कर काम को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यह परिसर CGPSC, UPSC, NEET, JEE, SSC और बैंकिंग जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हजारों युवाओं के सपनों को साकार करने का जरिया बनेगा।
फर्जी जाति प्रमाण पत्र का खेल: विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के हक पर डाका, 19 मामलों की जांच शुरू
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति ‘बैगा’ के नाम पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरियां हथियाने का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बिलासपुर जिले के कोटा और मस्तूरी ब्लॉक में ऐसे कई मामले मिले हैं, जहां गोंड़, भूमिया, उरांव और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के ढीमर समुदाय के लोगों ने फर्जी तरीके से बैगा जनजाति का प्रमाण पत्र हासिल कर लिया और शिक्षाकर्मी जैसे सरकारी पदों पर नियुक्त हो गए। सर्व आदिवासी समाज और सरकारी सर्वे के अनुसार, मस्तूरी क्षेत्र में बैगा जनजाति का कोई मूल निवास नहीं है। इसके बावजूद वहां बड़े पैमाने पर ये प्रमाण पत्र जारी हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय छानबीन समिति (High-Power Scrutiny Committee) ने 19 संदिग्ध मामलों की समीक्षा की है। बिलासपुर संभाग के कमिश्नर सुनील कुमार जैन ने भी सभी संबंधित विभागों को इन मामलों की कड़ाई से जांच करने और दोषियों को सेवा से बर्खास्त कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
गांजा तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त: ओडिशा के तस्कर की जमानत पर राज्य सरकार से मांगा जवाब
बिलासपुर/महासमुंद। महासमुंद जिले की कोमाखान पुलिस द्वारा 24 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किए गए ओडिशा के तस्कर धनेश्वर साहू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा नियमित जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी. मोहाना की बेंच ने इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी धनेश्वर साहू को एक सह-आरोपी के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और वह पिछले साढ़े तीन महीने से जेल में बंद है। राज्य सरकार के वकीलों का तर्क है कि पकड़ा गया गांजा कमर्शियल मात्रा से अधिक है और यह एक संगठित ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है। हालांकि, आरोपी के वकील का कहना है कि अभी तक कोर्ट में आरोप तय नहीं किए गए हैं।
दंतेवाड़ा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम: भारी मात्रा में विस्फोटक, IED और वायरलेस सेट बरामद
दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले तोड़मा के घने जंगलों में सीआरपीएफ (CRPF) की 195वीं वाहिनी और जिला पुलिस बल के संयुक्त जवानों ने नक्सलियों के एक बहुत बड़े विस्फोटक डंप को सेवामुक्त कर दिया है। सुरक्षाबलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान बम निरोधक दस्ते (BDS) ने जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए 2 खतरनाक प्रेशर कुकर आईईडी (IED) और एक 10 किलो वजनी पाइप बम बरामद किया, जिसे मौके पर ही नियंत्रित ब्लास्ट के जरिए डिफ्यूज कर दिया गया। इसके अलावा डंप से 128 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, एक बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (BGL), एक .303 राइफल, 4 वायरलेस सेट, गन पाउडर और नक्सली साहित्य का भारी जखीरा बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि नक्सलियों के इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के बाद अंदरूनी इलाकों में गश्त और तेज कर दी गई है।
अनियमित कर्मचारियों में भारी आक्रोश: ‘श्रम सम्मान राशि योजना’ रोकने पर फेडरेशन ने दी आंदोलन की चेतावनी
नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ के लगभग 35 हजार अनियमित कर्मचारियों के लिए एक बेहद निराश करने वाली खबर है। राज्य सरकार द्वारा अघोषित रूप से ‘श्रम सम्मान राशि योजना’ को बंद किए जाने के संकेतों के बाद कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। अगस्त 2023 से शुरू हुई इस योजना के तहत अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रेणी के अनियमित कर्मचारियों को हर महीने 4,000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जा रही थी। विवाद तब बढ़ा जब वरिष्ठ कोषालय अधिकारी (इंदरावती कोषालय) ने एक नया आदेश जारी कर साफ किया कि बिना किसी औपचारिक या आधिकारिक नियुक्ति आदेश के श्रम सम्मान राशि के बिलों को पास नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू ने सरकार पर पिछले दरवाजे से इस योजना को बंद करने का आरोप लगाया है। फेडरेशन ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि यह तकनीकी पेंच सुलझाकर भुगतान बहाल नहीं किया गया, तो प्रदेश भर के हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे।
